8th Pay Commission Breaking News: 16 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में आठवें वेतन आयोग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इस खबर से केंद्रीय कर्मचारियों के बीच उत्साह का माहौल है। कर्मचारी लंबे समय से नए वेतन आयोग की घोषणा का इंतजार कर रहे थे। सातवां वेतन आयोग 2016 में लागू किया गया था और अब आठवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है।
फिटमेंट फैक्टर क्या है और क्यों है महत्वपूर्ण?
फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक है जिसके आधार पर कर्मचारियों के मूल वेतन में वृद्धि की जाती है। नए वेतन आयोग के लागू होने पर इस फैक्टर के आधार पर ही कर्मचारियों की बेसिक सैलरी तय की जाती है। सातवें वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.57 था, जिसके कारण कर्मचारियों के मूल वेतन में 157 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी और न्यूनतम मूल वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गया था।
आठवें वेतन आयोग में कितना हो सकता है फिटमेंट फैक्टर?
नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसलटेटिव मशीनरी के माध्यम से कम से कम 2.57 या उससे अधिक फिटमेंट फैक्टर की मांग की जा रही है। संगठन के सचिव श्री गोपाल मिश्रा का मानना है कि यह फैक्टर कम से कम 2.5 या उससे अधिक होना चाहिए। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.58 होता है, तो कर्मचारियों के वर्तमान न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये में 157 प्रतिशत की वृद्धि होगी और यह बढ़कर 46,260 रुपये हो जाएगा।
कर्मचारी संगठनों की मांग और सरकार का संभावित रुख
कर्मचारी संगठनों के माध्यम से आठवें वेतन आयोग के तहत 2.86 फिटमेंट फैक्टर की मांग की जा रही है। हालांकि, विशेषज्ञों का अनुमान है कि सरकार 1.92 फिटमेंट फैक्टर लागू कर सकती है। अगर ऐसा होता है, तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 34,560 रुपये हो जाएगी, जो कि 92 प्रतिशत की वृद्धि होगी।
पेंशनर्स को भी मिलेगा फायदा
आठवें वेतन आयोग से केवल सेवारत कर्मचारियों को ही नहीं, बल्कि पेंशनभोगियों को भी लाभ मिलेगा। अगर 2.58 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, तो पेंशनभोगियों का न्यूनतम वेतन 9,000 रुपये से बढ़कर 21,130 रुपये होने की संभावना है। इससे पेंशनभोगियों के जीवन स्तर में भी सुधार आएगा।
सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल और आठवें वेतन आयोग की संभावित तिथि
सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो जाएगा। इस हिसाब से 1 जनवरी 2026 से आठवां वेतन आयोग लागू किया जा सकता है। हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। लेकिन जानकारों का मानना है कि जल्द ही आठवें वेतन आयोग का गठन कर दिया जाएगा।
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आठवें वेतन आयोग का वैज्ञानिक आधार
सातवें वेतन आयोग में 1957 के 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन के प्रस्तावों और जीवन यापन हेतु आवश्यक वस्तुओं के फॉर्मूले के आधार पर फिटमेंट फैक्टर 2.57 अपनाया गया था। आठवें वेतन आयोग में भी इसी तरह के वैज्ञानिक आधार पर फिटमेंट फैक्टर तय किया जाएगा, जिससे कर्मचारियों के वेतन में उचित वृद्धि हो सके और उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके।
अस्वीकरण: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है। आठवें वेतन आयोग से संबंधित अंतिम निर्णय और घोषणाएं सरकार द्वारा ही की जाएंगी। कृपया आधिकारिक सूचनाओं के लिए संबंधित सरकारी विभागों की वेबसाइट या प्रकाशनों का संदर्भ लें।
